Tibetan
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आलोचकों का कहना है कि यह कानून उइगरों और तिब्बतियों के अधिकारों को और कम करेगा, जबकि बीजिंग इसे साझा राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने वाला बताकर बचाव करता है
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